वाड्रफनगर (मेरुवाणी) ! बलरामपुर जिले के 100 बिस्तरीय शासकीय अस्पताल वाड्रफनगर में भर्ती सामान्य मरीजों एवं गर्भवती प्रसूताओं हेतु भोजन व्यवस्था के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी वाड्रफनगर डॉ. हेमंत दीक्षित द्वारा आमंत्रित की गई निविदा प्रक्रिया गंभीर प्रशासनिक आपत्तियों के दायरे में आ गई है। निविदा शर्तों, वित्तीय नियमों तथा सुशासन के सिद्धांतों से विचलन के आरोपों के कारण प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं उद्देश्यपरकता पर गहन संदेह उत्पन्न हुआ है। निविदा नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि तीन अथवा उससे अधिक पात्र निविदाकारों की उपलब्धता की स्थिति में निविदा खोला जाना अनिवार्य है। इसके विपरीत, इस प्रकरण में तीन से अधिक पात्र निविदाकार उपलब्ध होने के उपरांत भी निविदा न खोलते हुए उसे एकपक्षीय रूप से निरस्त कर दिया गया। बिना पर्याप्त कारणों का समुचित अभिलेखीकरण कर लिया गया यह निर्णय प्रशासनिक विवेक के दुरुपयोग की श्रेणी में आता प्रतीत होता है। निविदा के दौरान शपथपत्र संबंधी तकनीकि आधारों का चयनात्मक उपयोग कर प्रक्रिया को निष्प्रभावी किया गया। जहाँ एक ओर विधि-सम्मत नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत किए गए, वहीं दूसरी ओर बिना नोटरी के दस्तावेजों को भी समान स्तर पर रखकर नोटरीकृत शपथपत्रों को भी अपात्र ठहराया गया। जबकि निविदा शर्तों में “शपथपत्र” शब्द का स्पष्ट उल्लेख है और विधिक दृष्टि से बिना नोटरी किया गया दस्तावेज घोषणापत्र मात्र होता है। यह स्थिति नियमों की मनमानी व्याख्या को दर्शाती है। विशेष रूप से यह तथ्य अत्यंत गंभीर है कि पात्र निविदाकारों की उपलब्धता के बावजूद निविदा निरस्त कर दी गई। इससे यह प्रबल आशंका उत्पन्न हो रही है कि यह निर्णय किसी चहेते निविदाकार को भविष्य में लाभ पहुँचाने हेतु परिस्थितियाँ अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लिया गया हो सकता है। प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा है कि जब अपेक्षित पक्ष तकनीकी कारणों से पात्र नहीं रह पाया, तब पूरी निविदा प्रक्रिया को ही समाप्त कर पुनः जारी करने का मार्ग अपनाया गया। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण उपयोग तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल प्रतीत होती है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निविदाकारों एवं जागरूक नागरिकों द्वारा यह मांग तीव्र हो गई है कि संपूर्ण निविदा प्रक्रिया की उच्चस्तरीय, स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच कराई जाए तथा यह निर्धारित किया जाए कि निविदा निरस्तीकरण का निर्णय नियमसम्मत प्रशासनिक आवश्यकता अथवा किसी विशेष हित के संरक्षण हेतु लिया गया। साथ ही यह भी अपेक्षा की जा रही है कि उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में शासकीय निविदा प्रक्रियाओं में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो। डॉक्टर हेमंत दीक्षित की कार्यप्रणाली हमेशा विवादों में रही है पूर्व में पदस्थ रामानुजगंज स्वास्थ केंद्र में भी मनमानी करने के कारण इनका तबादला वाड्रफनगर किया गया था | इस सम्बन्ध में CMHO डॉ विजय कुमार सिंह से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की गई परन्तु उनके द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं की गई l
