भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के रसोई गैस कारोबार के लिये अलग रणनीतिक कारोबारी इकाई स्थापित करने की योजना गनाई जा रही है. सवाल ये है कि क्या बीपीसीएल के निजीकरण (Privatization of BPCL) के बाद भी 7.3 करोड़ घरेलू रसोई गैस ग्राहकों को सब्सिडी (LPG Subsidy) का फायदा मिलता रहेगा.
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) में अपनी हिस्सेदारी (Government Stake) बेचने जा रही है. ऐसे में बीपीसीएल के 7.3 करोड़ घरेलू रसोई गैस ग्राहकों (LPG Customers) के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कंपनी के निजीकरण (Privatization of BPCL) के बाद भी उन्हें एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी (LPG Subsidy) का फायदा मिलना जारी रहेगा. बताया जा रहा है कि कंपनी के एलपीजी कारोबार के लिये एक अलग रणनीतिक कारोबारी इकाई (SBU) स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है. बीपीसीएल के नये मालिक को अधिग्रहण के तीन साल बाद कंपनी के एलपीजी कारोबार को अपने पास रखने या बेचने का अधिकार होगा.
बीपीसीएल के 7.3 करोड़ एलपीजी ग्राहकों को मिलती रहेगी सब्सिडी
एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि तीन साल बाद भी अगर बीपीसीएल का नया मालिक एलपीजी कारोबार (LPG Business) को कंपनी में रखना चाहेगा तो भी ग्राहकों को सरकारी सब्सिडी मिलती रहेगी. अगर नया मालिक एलपीजी कारोबार को रखने से इनकार कर देगा तो तीन साल बाद उसके एलपीजी ग्राहकों को सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि सरकार बीपीसीएल के 7.3 करोड़ ग्राहकों को निजीकरण के बाद भी सब्सिडी जारी रखेगी. हालांकि, निजी कंपनी को सब्सिडी देने में हितों के टकराव के चलते एलपीजी कारोबार को अलग स्ट्रैटजिक बिजनेस यूनिट (SBU) के तहत रखा जाएगा.
बीपीसीएल के अलावा किसी निजी कंपनी को नहीं दी जाएगी सब्सिडी
अधिकारी ने कहा कि एसबीयू अलग से खातों का ब्योरा रखेगी. साथ ही यूनिट को सरकार से मिली सब्सिडी और ग्राहकों को दी गई सब्सिडी का ब्योरा भी रखना होगा. फंड की हेराफेरी को रोकने के लिए एसबीयू अकाउंट्स का ऑडिट भी कराया जाएगा. अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निजीकरण के बाद बीपीसीएल को सब्सिडी देने का मतलब यह नहीं होगा कि बाकी निजी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सब्सिडी दी जाएगी. अधिकारी ने कहा कि बीपीसीएल जैसी पुरानी कंपनी के ग्राहकों की सब्सिडी खत्म नहीं की जा सकती है. इसलिए बीपीसीएल में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी खत्म होने के बाद भी नई कंपनी पर तीन साल तक पाबंदी रहेगी. बता दें कि सरकार एक साल में 12 एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देती है.
