केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में 1 लाख 50 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है. इसके लिए 1.30 लाख करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च करने की योजना है. दरअसल, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण (पीएमजीएसवाई-4) को लांच करने का रोडपैम बनाया है. फेज-4 में सरकार अगले सात साल (2027-28) में मैदानी व पहाड़ी राज्यों की ऐसी छोटी बस्तियों व गांवों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी, जहां अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी हैं. इसमें पूर्वोत्तर राज्यों सहित जम्मू-कश्मीर व लेह-लद्दाख भी शामिल है. इनकी संख्या 50 हजार से अधिक है.
PM ग्रामीण सड़क योजना के फेज-4 की तैयारी➡️फेज-4 में भारी निवेश करेगी सरकार➡️कुल 1.56 लाख किलोमीटर के ग्रामीण सड़क बनेंगे➡️निर्माण में करीब `1.30 लाख करोड़ खर्च होंगे pic.twitter.com/zWJ333sH0u— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) August 11, 2020
30 हजार किलोमीटर सड़कों के पुनरुद्धार की योजना-फेज-4 में वर्ष 2000 में पीएमजीएसवाई के तहत बनी 30 हजार किलोमीटर सड़कें व पुलों के जीर्णोद्धार करने की योजना है. दस साल में उक्त सड़कें व पुल जर्जर हो चुके हैं. बस्तियों-गांवों तक विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए मरम्मत कार्य जरूरी है. इस प्रकार फेज-4 में 1.80 लाख किलोमीटर सड़कें बनेंगी. मैदानी राज्यों में केंद्र सरकार 60 फीसदी व राज्य सरकार को 40 फीसदी धन खर्च करना होगा. पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में केंद्र 90 फीसदी व 10 फीसदी राज्य खर्च करेंगे. जम्मू-कश्मीर व लेह लद्दाख में केंद्र 100 फीसदी पैसा खर्च करेगा.
