प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana) के तहत मास्टर प्लान (Master Plan) बनाने की जिम्मेदारी झारखंड सरकार (Jharkhand Government) को दी गई है. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. पिछले दिनों केंद्र सरकार (Central Government) के साथ हुई बैठक में झारखंड से नोडल अधिकारी दिव्यांशु झा शामिल हुए थे. इसमें मास्टर प्लान बनाने के लिए झारखंड को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि गति शक्ति योजना एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए है. इसके तहत पूरे देश के सड़क, जल और रेल मार्ग पर एक लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे. गति शक्ति योजना के अंतर्गत यातायात और लॉजिस्टिक के मिसिंग लिंक को जोड़ा जाएगा. साथ ही इकोनॉमिक जोन, औद्योगिक इलाकों और व्यापारिक मार्गों को जोड़ने पर भी पर जोर दिया जाएगा.
मिली जानकारी के अनुसार, पीएम गति शक्ति योजना का स्टेट मास्टर प्लान तैयार करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही किसी कंसलटेंसी कंपनी को नियुक्त करेगी. पहले राज्य की यातायात व्यवस्था का सर्वे किया जाएगा फिर मास्टर प्लान तैयार होगा. इसमें इकोनॉमिक जोन, औद्योगिक इलाकों और व्यापारिक मार्गों को जोड़नेवाली परिवहन व लॉजिस्टिक सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा. इसके तहत झारखंड से होकर गुजर रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 196 किमी से भी कनेक्ट करने की योजना बनेगी.
गति शक्ति योजना
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से गति शक्ति योजना का ऐलान किया था. इस योजना के जरिये देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उम्मीद की जा रही है कि यह योजना देश के मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस योजना में रेलवे, सड़क व राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन व औद्योगिक पार्क बनाने वाले विभागों समेत केंद्र सरकार के 16 विभागों को शामिल किया जाएगा. केंद्र के सभी 16 विभागों के उच्च अधिकारियों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप गठित किया जाएगा.
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की विशेषताएं
75वें स्वतंत्र दिवस पर पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का ऐलान किया गया.
गति शक्ति योजना का कुल बजट 100 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है.
पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे.
यह योजना इंफ्रास्ट्रक्चर का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करेगी.
लोकल निर्माता को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा.
योजना के तहत नए इकोनॉमिक जोन भी विकसित किए जाएंगे.
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाएगी.
एक हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव इस योजना के माध्यम से रखी जाएगी.
