Home देश लापरवाही- शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के...

लापरवाही- शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़…

28
0

✍…वेतन से प्रतिमाह काटी गई राशि 3 साल से एनपीएस / पेंशन फंड में जमा नहीं कराई गई…

देवरी, सागर मध्यप्रदेश। मेरूवाणी डाॅट इन…

सागर सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जनशिक्षकों / बीएसी के वेतन से प्रतिमाह शासन द्वारा 10 प्रतिशत राशि काट ली जाती है तथा नियोक्ता अर्थात शासन द्वारा उसमें 14 प्रतिशत राशि मिलाकर कुल 24 प्रतिशत राशि एन.पी.एस. में जमा कराया जाना होता हैं जिसमें एन.पी.एस. में जमा राशि से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य देयताएँ प्राप्त होती है चूँकि वर्तमान में पुरानी पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है ऐसी स्थिति में भी यह राशि फंड में जमा नहीं कराई जा रही है जिससे कर्मचारियों को भविष्य में प्राप्त होने वाले रूपये पर मॅहगाई एवं शेयर बाजार में जो तेजी आई है बाजार लगभग 2 साल में दोगुना हो गया है, ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारियों का यह पैसा तय समय से एन.पी.एस. में जमा करा दिया जाता तो उनका 2 वर्ष का पैसा निश्चित ही दोगुना हो जाता ऐसी स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी को 2 से 3 लाख रूपये का नुकसान हुआ है।

बाजार आधारित एन.पी.एस. में कम ही ऐसे मौके आते है जब बाजार में ऐसी तेजी देखने को मिलती है राज्य सरकार द्वारा यह पैसा जमा नहीं कराये जाने से कर्मचारियों का भविष्य अंधकार मय हो गया है।

सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का पैसा प्रतिमाह उनके वेतन से तो काट लिया जाता है परंतु यह पैसा फंड में समय से जमा नहीं कराया जा रहा है सालों से यह पैसा विभाग द्वारा अटकाया जा रहा है क्या कर्मचारियों को हुए इस नुकसान की भरपाई शासन द्वारा की जायेगी क्या कर्मचारियों को बाजार की तेजी का जो लाभ नहीं हुआ वह राशि ब्याज सहित शासन द्वारा एनपीएस फंड में जमा कराई जायेगी इस कार्य में विभाग अपनी मनमानी कर रहा है।

जिला सागर अंतर्गत जनवरी 2019 से सर्वशिक्षा अभियान के कर्मचारियों का पैसा विभाग में अटका है परंतु फंड में जमा नहीं कराया जा रहा ऐसे में जिले के अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु प्रयास करने चाहिए परंतु चूँकि अधिकारी पुरानी पेंशन से आच्छादित है उन्हें पुरानी पेंशन प्राप्त होगी तथा नये कर्मचारियों को एनपीएस प्राप्त होगा अतः उन्हें इस प्रकरण में कोई रूचि नहीं दिख रही है।