पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Spy Case) की स्वतंत्र जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई की. इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करके जानकारी दी गई है कि वह इजरायली पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus Spyware) के साथ भारतीय नागरिकों की कथित जासूसी के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रखेगा. सुप्रीम कोर्ट ने चयन समितियों की सिफारिशों के बावजूद ट्रिब्यूनल में नियुक्ति करने के लिए केंद्र को 10 दिनों का समय दिया है. केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेगासस जासूसी के आरोपों को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं अटकलों, अनुमानों और मीडिया में आई अपुष्ट खबरों पर आधारित हैं. विशेषज्ञों का एक समूह उठाए गए सभी मुद्दों की जांच करेगा.
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में सरकार ने कहा कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही कथित पेगासस जासूसी मुद्दे पर संसद में उसका रुख स्पष्ट कर चुके हैं.
