दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना’ नाम हटाने का फैसला किया है. दिल्ली कैबिनेट ने बुधवार को इस योजना से नाम हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. अब बिना नाम के इस योजना को चलाया जाएगा. कैबिनेट के इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. अब देखना ये है कि केंद्र इस योजना से सहमत हो जाएगा या अभी भी कोई आपत्ति हो सकती है. पिछले दिनों केंद्र ने इस योजना के लागू करने पर रोक लगाई थी.
अरविंद केजरीवाल सरकार की योजना है कि राशन की दुकानों पर आटा, चीनी, चावल को घर-घर पहुंचाया जाए. ये योजना मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ के नाम से शुरू होने वाली थी जिसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने टेंडर भी अवार्ड कर चुकी थी. लेकिन 19 मार्च को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा था कि इस योजना को शुरू न करें और उसके लागू करने पर रोक लगा दी थी. केंद्र ने चिट्ठी में कहा था कि केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन प्रदान करता है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए.
25 मार्च से योजना शुरू करने की थी घोषणा
दिल्ली सरकार ने हाल ही में राजधानी में 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीमापुरी सर्कल के 100 घरों में राशन डिलीवरी के साथ “मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना” का उद्घाटन करना था और बाकी अन्य सर्कल में यह योजना 1 अप्रैल से शुरू होनी थी. केजरीवाल सरकार का दावा है कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था शुरू होने के बाद राजधानी में राशन की कालाबाजारी रोकने और राशन माफिया का अंत करने में मदद मिलेगी.
