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किसान आंदोलन: कांग्रेस नेताओं की मांग- गिरफ्तार प्रदर्शनाकरियों के नाम सार्वजनिक करे सरकार

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Farmers Protest: मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, ‘बजट के बाद अमित शाह से मुलाकात की. हमने उनसे आग्रह किया कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि उन्हें कानूनी कदम उठाने का मौका मिले.’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी और पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की तथा किसानों के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों की सूची सार्वजनिक करने का आग्रह किया. मनीष तिवारी के मुताबिक, उन्होंने और पंजाब सरकार के मंत्रियों सुखजिंदर रंधावा, सुख सरकारिया और राजकुमार छबेवाल ने बजट पेश होने के बाद शाह से मुलाकात की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘बजट के बाद अमित शाह से मुलाकात की. हमने उनसे आग्रह किया कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि उन्हें कानूनी कदम उठाने का मौका मिले.’ तिवारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस यह सूची अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करने जा रही है.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां तीन फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की रविवार को घोषणा की जिसमें किसानों और राज्य से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा के अगले सत्र में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, क्योंकि सरकार ने लोगों के साथ-साथ कुछ विधायकों का विश्वास भी खो दिया है. विपक्ष के नेता हुड्डा ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन ने ‘जन आंदोलन’ का रूप ले लिया है.

कांग्रेस विधायक दल की पिछली बैठक दिसंबर में हुई थी जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था. उन्होंने कहा, ‘राज्य के लोगों का भाजपा-जजपा सरकार से पूरी तरह से मोहभंग हो गया है और इस कारण विधानसभा के अगले सत्र में कांग्रेस द्वारा लाया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव और महत्वपूर्ण हो जाता है.’ उन्होंने कहा, ‘अविश्वास प्रस्ताव के जरिए लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ खड़ा है और कौन किसानों के साथ है.’ हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा और उनके मुद्दे को आगे ले जाने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी.