दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने लर्निंग लाइसेंस व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) के लिए 45 दिनों का वेटिंग (Waiting) पीरियड निश्चित किया है. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे.
ड्राइविंग लाइसेंस की पेंडेंसीय को बढ़ता देख दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लर्निंग लाइसेंस व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 45 दिनों का वेटिंग पीरियड निश्चित करने का आदेश दिया है. इसके अलावा उन्होंने आरटीओ विभाग के अधिकारियों से पेंडेंसीय कम करने के लिए और भी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है. आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिल्ली के जनकपुरी और लोनी आरटीओ ऑफिस में दो महीने से भी ज्यादा की वेटिंग चल रही है. ऐसे में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
मीटिंग में इन बातों पर हुई चर्चा- परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि, क्या लाइसेंस के लिए केसों को ऐसे जोन में ट्रांसफर किया जा सकता है. जहां पर लाइसेंस के लिए कम आवेदन है. इसके साथ ही मीटिंग में कोविड-19 के दौरान अपॉइंटमेंट देने वाले सिस्टम को फिर से लागू करने पर बातचीत हुई. वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों आरटीओ ऑफिस से ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे.
इस वजह से बढ़ी वेटिंग- ड्राइविंग लाइसेंस की बढ़ती वेटिंग के पीछे एक बड़ा कारण ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक को भी बताया जा रहा है. सूरजमल विहार के एमएलओ के अनुसार बड़ी संख्या में लोग ऑटोमेटेड टेस्ट में फेल हो जाते है और वो इसलिए दोबारा से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं. वहीं उन्होंने बताया कि ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक पर कई ऐसे लोग भी फेल हुए है. जिन्हें अच्छी तरह से ड्राइविंग करना आती है. ऐसे में ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक पर फेल होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर परिवहन मंत्री जल्द ही फैसला लेंगे.
EV वाहनों की सब्सिडी में देरी न हो इसके लिए जारी होगी एडवाइजरी- परिवहन मंत्री के अनुसार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को जल्द सब्सिडी देने के लिए सरकार सभी डीलर्स के लिए एडवाइजरी जारी करेंगी. इसके साथ ही सब्सिडी के जो आवेदन आरटीओ से वापस लौटाए गए है. उनके वापस लौटाने की वजह की स्टडी की जाएगी.
HSRP का डेटा रोज होगा अपलोड- परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सभी एमएलओ आदेश दिया है कि, एचएसआरपी का डेटा रोजान के आधार पर वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए. वहीं इसकी रोजाना की रिपोर्ट डीलर्स से भी मांगी जाए.
