प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) से वंचित किसानों की संख्या अब सिर्फ चार करोड़ रह गई है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 20 अगस्त तक 10 करोड़ 44 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. इन्हें किसी न किसी किश्त का फायदा भी मिल चुका है. जबकि देश में लगभग 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं. ऐसे में जोग लोग इससे छूट गए हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करना चाहिए. ताकि खेती के लिए सालाना 6000 रुपये की मदद मिल सके. जबकि स्कीम शुरू हुए 20 माह बीत चुके हैं.
सरकार की कोशिश सभी किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त कागजात होने चाहिए. इसीलिए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि एक घर में कई लोगों को इसका फायदा मिल सकता है बशर्ते कि वो बालिग हों और राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Record) में उनका नाम दर्ज हो. अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है. भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों न हो
कौन नहीं ले सकता लाभ
>>ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.
>>केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं. बाकी पात्र होंगे.
>>पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
>>पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.
>>केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.
लाभ पाने के लिए खुद कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
>>अब इस योजना में कृषि अधिकारी कार्यालय और लेखपाल का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. किसानों को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा. कोई भी ‘किसान पोर्टल’ पर जाकर खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है. इसका मकसद सभी किसानों को स्कीम से जोड़ना और रजिस्टर्ड लोगों को समय पर लाभ पहुंचाना है. कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) की इस सुविधा के शुरू होने के बाद राज्य सरकारों को किसानों के ब्योरे में आई गलतियों को ठीक करने और वेरीफिकेशन में अब पहले से काफी कम समय लगेगा.
इसका भी मिलेगा लाभ
>>पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ पाने वाले सभी किसानों को मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भी मुहैया करवाने का फैसला किया है. यानी पीएम-किसान योजना को केसीसी से लिंक कर दिया गया है. इससे 3 लाख रुपये तक का लोन सिर्फ 4 फीसदी की दर पर मिल जाएगा. चूंकि बैंकों के पास पहले से ही PM-KISAN लाभार्थियों की अधिकांश जानकारी मौजूद है इसलिए बैंकों को किसानों के लिए केसीसी जारी करने में दिक्कत नहीं आएगी.
