खरीफ वर्ष 2026-27 में धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले फसल गिरदावरी की जानकारी में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल की जा रही है। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार जिले की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण (डीसीएस) एवं पी.व्ही. एप के माध्यम से दर्ज फसल संबंधी प्रविष्टियों का किसानों के समक्ष सार्वजनिक वाचन किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से किसानों को अपनी फसल और खसरा संबंधी जानकारी का सत्यापन करने तथा किसी भी त्रुटि पर दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है।
इसी क्रम में मुंगेली एसडीएम श्री मायानंद चंद्रा ने जनपद पंचायत के सभाकक्ष में तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों (आर.आई.) एवं पंचायत सचिवों की बैठक लेकर फसल गिरदावरी के सत्यापन और दावा-आपत्ति निराकरण की प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि ग्राम सभाओं में डीसीएस के प्रथम एवं द्वितीय चरण में दर्ज फसल संबंधी जानकारी किसानों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सर्वेक्षण से संबंधित सूचियां ग्राम पंचायतों में अवलोकन के लिए रखी जाएं, ताकि किसान अपनी दर्ज फसल एवं खसरा संबंधी विवरण का मिलान कर सकें।
कलेक्टर श्री तोपनो ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभाओं के माध्यम से किसानों को फसल सर्वेक्षण की जानकारी उपलब्ध कराते हुए प्राप्त दावा-आपत्तियों का 10 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। ग्राम सभा में ग्रामीणों एवं किसानों की उपस्थिति में फसल प्रविष्टियों का वाचन किया जा रहा है। यदि किसी किसान को दर्ज जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है, तो वह निर्धारित समय-सीमा में अपनी दावा-आपत्ति संबंधित तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पंचायत सचिव, सहकारी समिति में प्रस्तुत कर सकता है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपने गांव में आयोजित विशेष ग्राम सभा में उपस्थित होकर फसल प्रविष्टियों का अवलोकन करें। इसके साथ ही भुईंया पोर्टल के माध्यम से भी अपने खेतों की फसल एवं खसरा संबंधी जानकारी का मिलान करें। किसी प्रकार की विसंगति या त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करें, ताकि धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले आवश्यक परीक्षण एवं सुधार की कार्यवाही पूरी की जा सके।
