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1 नवंबर को आएगा छत्तीसगढ़ सरकार का विजन डॉक्यूमेंट, जानें कौन से मुद्दे होंगे शामिल

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है. इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी एक नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट लाने की तैयारी कर रहा है. इसे लेकर राज्य सरकार लगातार विभागीय समीक्षा करने में जुटी हुई है. संगठन से निर्देश मिलने के बाद सांसद भी अब इस काम में जुट गए हैं.

छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट के खास पाइंट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने का दायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है

भारत सरकार के नीति आयोग की सलाहकार निधि छिब्बर ने मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट 2047 के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली

विजन डॉक्यूमेंट को लेकर नागरिकों और स्वयंसेवी संस्थाओं से सुझाव लेने की भी पहल की जाएगी

राज्य नीति आयोग द्वारा पिछले लगभग एक महीने से लगातार विषय विशेषज्ञों के साथ बैठकों का आयोजन कर विस्तृत विचार विमर्श किया जा रहा है

विशेषज्ञों के सुझाव को जमा किया जा रहा है. राज्य नीति आयोग द्वारा विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 8 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं.
नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट होगा तैयार
छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का पहला ड्राफ्ट 31 जुलाई तक तैयार होगा. सरकार को अब तक 20 से ज्यादा उद्योग संगठनों से सुझाव मिल चुके हैं. कई प्रदेशों की उद्योग नीति पर भी स्टडी की जा रही है. उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने नई उद्योग नीति के लिए मेल आईडी पर सुझाव मांगे हैं. अब तक प्रदेश के 20 अलग–अलग उद्योग संघों से सुझाव लिए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिसा, मध्यप्रदेश समेत अन्य प्रदेशों के उद्योग नीति पर स्टडी भी विभाग ने की है. सरकार राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय निवेशकों और उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है.