प्रदेश में पिछले दो महीने से पीएम आवास के लिए भाजपा गांव-गांव जा रही है। मोर आवास-मोर अधिकार नाम से चल रहे इस अभियान में अभी तक 7800 पंचायतों के 6 लाख से अधिक बेघर लोगों तक भाजपा पहुंच चुकी है। कार्यक्रम के तहत लगभग 10 लाख लोगों से संपर्क किया जा चुका है। इन सभी से पीएम आवास के लिए एक फाॅर्म भी भरवाया जा रहा है।
यह फॉर्म मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम है। जिसमें लिखा है कि राज्यांश जारी करें जिससे मेरा अधिकार मुझे मिल सके। लोग अपना नाम, पता और हस्ताक्षर भी लिख रहे हैं। भाजपा की अगली रणनीति है कि जिस विधानसभा में 80 प्रतिशत बेघर फाॅर्म भर चुके हैं, वहां सभी वंचित लाभार्थियों को साथ ले जाकर विधायकों के कार्यालय घेरे जाएंगे।
हर पंचायत में दे रहे तीन पत्र
भाजपा कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में तीन पत्र भी दे रही है। पहला पत्र 6 जुलाई 2021 का पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। दूसरा 17 सितंबर 2021 को गिरिराज िसंह का लिखा है। दोनों ही पत्र सीएम भूपेश को लिखा गया है कि 2021-22 में 7,81999 आवास का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को आवंटित किया गया है। इसकी स्वीकृति प्रदान की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। तीसरा पत्र 16 जुलाई 2022 को तत्कालीन पंचायत मंत्री टीएससिंह देव का है। इसमें उन्होंने लिखा है कि पीएम आवास के लिए मैंने कई बार राशि आबंटन का अनुराेध किया लेकिन स्वीकृति नहीं मिली।
इस वजह से 8 लाख आवास नहीं बन सके। भाजपा इन पत्रों को सभा करके लोगों के बीच पढ़वा भी रही है।
6 महीने पहले कवर्धा से हुई शुरुआत करीब 6 महीने पहले इसकी शुरुआत कवर्धा से हुई थी। भाजपा के महामंत्री विजय शर्मा ने बेघरों की सूची प्राप्त कर गांव-गांव में बैनर लगवाए थे। इस बैनर में उन लाभार्थियों का नाम लिखा था, जिन्हें आवास के लिए सर्वे में चिन्हित किया गया है। नवंबर में भाजपा ने इसे प्रदेश स्तर का सबसे बड़ा अभियान बनाने का ऐलान किया। इसके बाद मोर आवास-मोर अधिकार के लिए हर पंचायत और शहर में नुक्कड़ नाटक और सभाएं शुरू हुईं। विजय शर्मा का कहना है कि अंत में हम एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 8 लाख से अधिक लोगों के फाॅर्म हमारे पास होंगे। इन सभी को हम इस आयोजन में बुलाएंगे और ये सभी 8 लाख फॉर्म मुख्यमंत्री को सौंपेंगे।
आवास के लिए अब विधायकों को घेरने की तैयारी
- अभियान में हर पंचायत में सभा बुलाई जा रही है।
- सर्वे सूची में चिन्हित किए जा चुके लोगों को बताया जा रहा है कि आपको मकान मिलना है।
- उनसे फाॅर्म भरवाए जा रहे हैं और उन्हें पीएम आवास के बारे में भी बताया जा रहा है।
- जिस विधानसभा में 80 प्रतिशत वंचित लाभार्थी के फॉर्म भर चुके हैं वहां विधायक कार्यालय को घेरने की योजना।
- जहां भाजपा के विधायक हैं, वहां जिला कार्यालय को घेरा जाएगा। विजय शर्मा, प्रदेश महामंत्री, भाजपा
“देश में केवल बंगाल और छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य हैं, जहां 2011 की सर्वे सूची में चिन्हित किए गए लाभार्थियों को मकान नहीं मिला है। पीएम आवास योजना के तहत राज्य में लगभग 15 लाख बेघरों को मकान मिलना है। 2016 की नई सर्वे सूची भी आ चुकी है, लेकिन अभी पुरानी सूची के हितग्राहियों को ही आवास नहीं मिला है।” – विजय शर्मा, प्रदेश महामंत्री, भाजपा
