बिलासपुर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने फिर से सीमांकन शुरू कर दिया है। उसलापुर में पेट्रोल पंप, आसमां बिल्डर्स सहित आसपास के रसूखदारों के अवैध कब्जे में किए गए निर्माण पर नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने मार्किंग शुरू कर दिया है। बेजाकब्जा चिन्हांकित होने के बाद बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ कर सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा।
नर्मदानगर से उसलापुर रेलवे लाइन तक पाटीदार भवन की बाउंड्रीवॉल से लेकर मिनोचा कॉलोनी में रहने वाले रसूखदारों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर गार्डन और बाउंड्रीवॉल के साथ ही मकान बना लिया है। इसी लाइन पर बने हरी चटनी रेस्टोरेंट को नगर निगम ने ढहा दिया है। इसके बाद से यहां की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा खाली कराने की कार्रवाई चल रही है। शुरूआत में एक सप्ताह तक करीब दर्जन भर बाउंड्रीवाल और दुकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।
राजनीतिक दबाव बनाने पर रोक दी थी कार्रवाई
इस दौरान रसूखदार अवैध कब्जाधारियों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। लिहाजा, भाजपा नेताओं ने वहां जाकर हंगामा मचाया। उन्होंने इस कार्रवाई में पक्षपात करने के आरोप भी लगाए। वहीं, सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके चलते नगर निगम ने अवैध कब्जाधारियों की बैठक बुलाई और सरकारी जमीन की नापजोख को चार-पांच दिनों के लिए रोक दिया गया।
सरकारी जमीन पर इनका मिला अवैध कब्जा
नगर निगम व राजस्व विभाग की टीम ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद फिर से जमीन का सीमांकन शुरू किया है। इससे पहले आशुतोष पाठक का बेजा कब्जा तोड़ दिया गया है। जबकि, उनका मकान भी अवैध कब्जे में बना है। इसी तरह नमिता ऋषि के घर से कक्ष कड़वा पाटीदार भवन तक सीमांकन कराया, जिसमें नमिता ऋषि , इंडियन ऑयल, अनुराधा, राजेन्द्र सिंघानिया, डीडी बजाज, संतोष सिंघानिया, कबीर चड्डा, आसमा बिल्डर के संचालक मोहम्मद जाफरी, गंभीर गुप्ता, श्याम गोयल, राजेन्द्र गोयल, कमलावती गुप्ता, छगनलाल यादव, करतार सिंह, दलजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, आशा अग्रवाल, मोती दयलानी, हरप्रीत सिंह के अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है।
