जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा समिति की बैठक कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन व अपशिष्ट प्रबंधन को आजीविका के रूप में रोजगार से जोड़ने समेत महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराने सार्वजनिक क्षेत्रों में टॉयलेट निर्माण कराने की बात कही।
बैठक में गुणवत्तायुक्त सड़कों के निर्माण, सुपोषण अभियान के बेहतर क्रियान्वयन समेत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अफसरों को सांसद ने निर्देश दिए। सांसद महंत ने सुपोषण अभियान के बेहतर संचालन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के समय पर खुलने और बंद होने की बात कही। कई आंगनबाड़ी केंद्रों से लगातार अनुपस्थित रहने वाली कार्यकर्ता व सहायिका पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही।
मनरेगा के तहत काम करने वाले ग्रामीणों को समय पर मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत पर सांसद ने अधिकारियों से कहा कि यह संवेदनशील समस्या है, ग्रामीणों के भुगतान में हो रही देरी ठीक नहीं है। ग्रामीणों को समय पर भुगतान करने की व्यवस्था बनाएं। जहां बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में मुश्किल, वहां बीसी सखियों के माध्यम से भुगतान कराए।
बैठक में संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव, सविप्रा उपाध्यक्ष गुलाब कमरो, जिपं अध्यक्ष रेणुका सिंह, उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी समेत जिला व जपं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बैठक में जिले में संचालित शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी।
यातायात के नियम तोड़ने पर होगी सख्ती
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद महंत ने पुलिस व यातायात अफसरों से दो टूक शब्दों में कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर शुरू हुई चर्चा के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए कहा कि स्कूल बसों और चालकों की जांच करने के साथ स्कूल प्रबंधन एहतियात बरतें। बैठक में ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन, लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई, पार्किंग व्यवस्था, संकेतक बोर्ड, सुरक्षित यातायात के विषय पर चर्चा की गई।
इन कार्याें व योजनाओं की समीक्षा की गई
जिला स्तरीय अधिकारियों ने एजेंडा आधारित जानकारी बैठक में उपस्थित सांसद व विधायकों को दी। इसमें मनरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान समेत अन्य कई योजनाओं की समीक्षा की गई।
