प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee) ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMC) द्वारा डिस्टिलरीज से खरीदे जाने वाले इथेनॉल की लागत में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. इस फैसले में चीनी कंपनियों से जो ऑयल कंपनियां एथेनॉल खरीदती हैं, उनकी कीमतें सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है. ये बढ़ोतरी 2.75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से की गई है.
पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण बढ़ने से भारत का कच्चे तेल का आयात बिल कम करने में मदद मिलेगी और इससे गन्ना किसानों और चीनी मिलों को भी फायदा होगा. कैबिनेट की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी डिस्टिलरी योजना का लाभ उठा सकेंगी और उनमें से बड़ी संख्या में ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की आपूर्ति करने की उम्मीद है.
ये हैं नए रेट्स
सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि C हैवी मोलासेज से इथेनॉल की कीमत 46.66 रुपये से बढ़ाकर 49.41 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. B हैवी मोलासेज से इथेनॉल की कीमत 59.08 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 60.73 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि गन्ने के रस / चीनी / चीनी के सिरप से इथेनॉल की कीमत 63.45 रुपये से बढ़ाकर 65.61 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. इसके अतिरिक्त, जीएसटी और परिवहन शुल्क भी देय होगा.
सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत, तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल को 10% तक बेचती हैं. वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 2019 से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है.
इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 में 38 करोड़ लीटर
सरकार ने 2014 से इथेनॉल के प्रशासित मूल्य को अधिसूचित किया है. 2018 के दौरान पहली बार, सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक के आधार पर इथेनॉल के अंतर मूल्य की घोषणा की गई थी. जिससे इथेनॉल की आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ. परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़ गई है.
