पंजाब में 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार के 1 महीना पूरा होने पर इसकी औपचारिक घोषणा की. पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था. पंजाब में दो महीने में 600 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. औद्योगिक और व्यापारिक बिजली कनेक्शन के भी दाम नही बढ़ेंगे. दो किलोवॉट के मीटर वाले सभी परिवारों का 31 दिसंबर 2021 तक बिल माफ होगा. दिल्ली के बाद पंजाब देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी.
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पहले बीसी, बीपीएल, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती थी, अब उन्हें भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. ऐसे परिवार जो 2 महीने में 600 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं, उदाहरण के लिए- 640 यूनिट या 645 यूनिट- उनको केवल अतिरिक्त 40 या 45 यूनिट के लिए भुगतान करना होगा, 600 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन उनमें सच्चाई नहीं है. किसानों को खेती के लिए सब्सिडी वाली बिजली की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी.
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 5000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है. यह पैसा कहां खर्च किया गया? पंजाब में कोई स्कूल, अस्पताल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं बनी. फिर उन्होंने कहा, मुझे सब पता है कि कर्ज लेकर पैसे कहां खर्च किए गए. मेरी सरकार उन पैसों की रिकवरी करेगी. पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू होने से सरकारी खजाने पर हर वर्ष करीब 5000 करोड़ रुपये का अतिक्ति बोझ पड़ेगा. इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनने पर 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था. यह योजना लागू होती है तो सरकारी खजाने पर 15000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गिनाईं अपनी सरकार की 1 महीने की उपलब्धियां
1.एंटी करप्शन हेल्पलाइन 9501200200 की शुरूआत की.
2. 25000 नई सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती शुरू करने का आदेश दिया
3. 35000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पक्का करने का निर्देश दिया
4. प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश
5. एंटी गैंग्स्टर टास्क फोर्स का गठन
6. ग्रामीण विकास फंड के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा जारी किए
7. किसानों को 101 करोड़ का मुआवजा
8. एक विधायक-एक पेंशन योजना लागू की
9. सभी विधायकों की अतिरिक्त सुरक्षा वापस ली
10. 23 मार्च को शहीदी दिवस पर सरकारी अवकाश की घोषणा
