आज बजट (Union Budget 2022) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा उद्योग जगत को लेकर की गई घोषणाओं को उद्यमियों ने सराहा. ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छा कदम बताया. उद्यमियों ने कहा कि बजट से निश्चित तौर पर देश आर्थिक रूप से तरक्की करेगा और रोजगार के अवसर प्रदान होंगे.
यूफियस लर्निंग के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक सर्वेश श्रीवास्तवने कहा कि हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि बजट 2022-23 डिजिटलीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से शिक्षकों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है. पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के विस्तार से लेकर 200 टीवी चैनलों तक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना से पता चलता है कि सरकार पारंपरिक से डिजिटल शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. इसके अलावा, महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाओं की शुरुआत कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को और मजबूत करती है. इस तरह की पहल सरकारी और अन्य निजी शिक्षण संस्थानों को दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाएगी.
इंफॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने कहा कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट COVID-19 के प्रभावों से उबरने और स्थिरीकरण के लिए है. बजट में स्टार्ट-अप्स के लिए एमएसएमई और इंडिया इंक के लिए कुछ पहल की गई है. ईसीएलजेएस योजना का विस्तार एमएसएमई के लिए एक स्वागत योग्य कदम है. कर छूट की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, जो मेरी राय में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है. नई निगमित विनिर्माण इकाइयों के लिए 15 फीसदी की कर दर तय की गई है, जो विनिर्माण गतिविधियों को और बढ़ावा देगी. हेल्थकेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 2022 के मुख्य आकर्षण थे, सड़कों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के विस्तार में बड़े निवेश किए गए थे. इस साल भारत का विकास दर 9.27 फीसदी से बढ़ने का अनुमान है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. बजट आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर विकासोन्मुखी है.
वाधवानी फाउंडेशन में वाधवानी एडवांटेज के कार्यकारी वीपी समीर साठे कहते हैं कि बजट 2022-23 के बजट ने भारत में एसएमई और एमएसएमई के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक के समाधान की सही पहचान की है – क्रेडिट सुविधा. क्रेडिट प्रबंधन, रोजगार सृजन, और सरकारी योजनाओं और सेवाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी हो, जाएगी क्योंकि छोटे व्यवसायों के लिए पोर्टल आपस में जुड़ जाएंगे. यह इन व्यवसायों के लिए एक संगठनात्मक संरचना भी जोड़ता है, इसलिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करता है. उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स का मेल एक डिजिटल एनबलर के रूप में कार्य करेगा, और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए एक हब-टू-हब होगा क्योंकि ये अब व्यवसाय पंजीकरण, नौकरी की पहचान और कुशल प्रतिभा सोर्सिंग के लिए एक कैप्सूल के रूप में कार्य करेंगे.
यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशांबी के मैनेजिंग डायरेक्टर डा. पी एन अरोड़ा ने कहा कि यह बजट किसानों, मजदूरों एवं युवाओं के लिए हितकारी है. रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया कदम भी भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ाने में मदद करेगा. कोरोना काल में तनाव और अवसाद से बढ़ी हुई मानसिक बीमारियों के लिए सरकार द्वारा लाया गया विशेष कार्यक्रम भी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देगा और कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है ऐसे में यह योजना बहुत ही लाभप्रद रहेगी.
