बिलासपुर छत्तीसगढ़। संजय मिश्रा “मेरूवाणी डाॅट इन”…
छत्तीसगढ़ प्रदेश के उर्जाधानी कोरबा जिला क्षेत्र से बड़ी खबर सामनें आई है जहाँ पर थाना पसान के एक पत्रकार पर स्थानीय रेत माफियाओं नें प्राणघातक हमला कर दिया, आश्चर्य की बात यह है कि परित्राणाय साधुनाम का नारा बुलंद करनें वाले जिम्मेदार अधिकारी अपनें कर्तव्यों को भूलकर न्याय की आस में थाना पहुंचे प्रार्थी को ही अश्लील गाली-गलौज कर थाना से भगा दिया।
गौरतलब है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितनें भी विभाग कार्य कर रहे हैं, उन सभी विभागों में भ्रष्टाचार अपनीं चरम सीमा पर है, इस पर ना तो शासन की ओर से कोई कार्रवाई हो पा रही है और ना ही प्रशासन की ओर से, इस वजह से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद है, यह समस्या आनें वाले समय में सभी के लिए विकट एवं विकराल हो सकती है, यदि इस विषय पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासन-प्रशासन द्वारा समय रहते संज्ञान में लेकर उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो आनें वाले समय में प्रदेश के बेगुनाह जनता जन-माल की हानि जैसे गंभीर समस्याओं से घिर सकते हैं।
इसी तारतम्य में एक लिखित शिकायत पत्र बिलासपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक को देते हुए तत्काल उचित कार्रवाई की मांग की गई है तथा तीन दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं हो पानें की स्थिति में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिलासपुर के सामनें छत्तीसगढ़ प्रदेश पत्रकार संघ के सहयोग से एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन की बाध्यता की बात कही गई है।
पसान के पत्रकार रितेश गुप्ता नें अपनें शिकायत पत्र में लिखा है कि पसान क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की खबरों को प्रकाशित करनें के कारण रेत माफिया युसुफ खान द्वारा उनसे उद्वेष की भावना रखते हुए काफी समय से झूठे मामलों में फंसा देनें तथा जान से मार देनें की धमकी दी जाती रही है, इसी बीच गत पांच दिसम्बर को प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई है जिसका ईलाज वर्तमान समय तक चल ही रहा है।
उक्त प्राणघातक हमला से भयभीत पत्रकार न्याय की आस लेकर घटना की सूचना देनें जब प्रार्थी पुलिस थाना पसान में पहुंचा तो वहाँ पर थाना प्रभारी प्रहलाद राठौर द्वारा उक्त रेत माफिया का संरक्षण करते हुए प्रार्थी को अश्लील गाली-गलौज करके भगा दिया।
उक्त घटना से पीड़ित पत्रकार तथा उनका पूरा परिवार दहशत में आकर शारिरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे है।
अत: शासन-प्रशासन से न्याय की उम्मीद की जा रही है, देखनें वाली बात होगी कि शासन-प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी उपरोक्त प्रकरण को कितनीं गंभीरता से लेते हैं।
