भारत के इतिहास में 26 नवंबर, 2008 की वह शाम एक भयावह स्मृति के तौर पर दर्ज है. इस दिन पाकिस्तान की नापाक हरकत ने न सिर्फ मुंबई शहर (26/11 Mumbai Attack) पर हमला किया था बल्कि उसने इंसानियत की भी हत्या की थी. पाकिस्तान की इस नापाक साजिश में 166 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मुंबई हमले की 13वीं बरसी के मौके पर भारत ने पाकिस्तान (India-Pakistan) के उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और इस मामले की तेजी से सुनवाई करने पर जोर देते हुए कहा कि इस घटना के 166 पीड़ितों के परिवार सुनवाई पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं.
पाक राजनयिक को सौंपे गए राजनयिक नोट (नोट वर्बल) में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से अपने भूभाग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं करने की अनुमति देने की प्रतिबद्धता का पालन करने को कहा.
13 साल बाद भी है सुनवाई पूरी होने का इंतजार
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘राजनयिक नोट में भारत ने मुंबई आतंकी हमला मामले की सुनवाई तेजी से करने पर जोर दिया और पाकिस्तान की सरकार से अपने नियंत्रण वाले भूभाग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं करने की अनुमति देने की प्रतिबद्धता का पालन करने को कहा. बयान में कहा गया है, ‘यह बेहद दुख की बात है कि 26/11 हमले के 13 साल बाद भी, 166 पीड़ितों के परिवार मामले की सुनवाई पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं.’
