हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों से कोविड से सुरक्षा के लिए बाजारों में न जा कर ऑनलाइन खरीदारी (Online Shopping) करने का आग्रह किया है जिसके जवाब में अब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आज देश भर के 8 करोड़ व्यापारियों (Traders) उनसे जुड़े परिवारों से ये आग्रह किया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों (Upcoming Assembly Election) में अगर ऑनलाइन वोटिंग (Online Voting) की व्यवस्था हो तो ही मतदान करने जाएं. ऑनलाइन के जरिये ही मतदान करें ताकि मतदान केंद्र (Voting Center) पर न जान पड़े और कोविड (Covid-19) से बचे रहें.
कैट का कहना है कि जब सरकार बाज़ारों (Markets) को कोविड के लिए खतरा मानती है तो मतदान केंद्र पर भी कोविड से प्रभावित होने की बराबर सम्भावना है. ई कॉमर्स (E-Commerce) के मुद्दे पर हाल ही में आये कुछ नए तथ्यों के सन्दर्भ में कैट ने आगामी 26 अक्टूबर को दिल्ली में अपने शीर्ष निकाय कैट बोर्ड की मीटिंग बुलाई है जिसमें ई कॉमर्स पर भविष्य की एक आक्रामक रणनीति तय की जायेगी.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) लोकल पर वोकल (Local for Vocal) पर जोर देते हुए देश की जनता से ज्यादा से ज्यादा देसी समान खरीदने की अपील करते हैं तो वही दूसरी तरफ बेहद विवादस्पद वर्तमान ई-कॉमर्स व्यापार जिसको विदेशी कंपनियों ने अपनी धूर्तता के चलते बंधक बना रखा है उसी सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों से घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी करने का आग्रह कर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के विपरीत जाकर लोगों को सलाह दे रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय का यह निर्णय देश भर के व्यापारियों को बेहद नागवार गुजरा है जिसका प्रचंड विरोध देश भर में व्यापारियों द्वारा किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया ये विज्ञापन सीधे तौर पर देश के 8 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसायों पर कड़ा आघात है और सीधे तौर पर भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) का उल्लंघन हैं जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है और ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यापारियों (Offline Traders) में भेदभाव करता है.
