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गार्डन निर्माण के संबंध में आर.टी.आई. के तहत जानकारी देनें के बजाए हाईकोर्ट के अधिवक्ता को घुमा रहा जल संसाधन विभाग, अघीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता से शिकायत…

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बिलासपुर छत्तीसगढ़। सोना बारमते “मेरूवाणी डाॅट इन”…

देश से भ्रष्टाचार मिटानें के लिए जंतर मंतर पर भूखे प्यासे बैठे अनशनकारियों के फल को अब मिटानें की कोशिश की जा रही है, बिलासपुर में भैसाझार प्रोजेक्ट में कई गड़बड़ियों की जानकारी मिलते आई है, जहाँ बड़ा भ्रष्टाचार होनें का अंदेशा है, जिस अंदेशे पर माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता महेश गहलोत द्वारा सूचना के अधिकार के तहत भैसाझार में गार्डन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई थी किंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी मांगनें वाले से जानकारी साझा नही की गई बल्कि प्रथम अपील के बाद भी अपीलीय अधिकारी जानकारी देनें में लेट लतीफ कर रहे है, वही सूत्रों की मानें तो भैसाझार से जुड़े अधिकांश कार्यो में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा गड़बड़ियों को नजर अंदाज किया गया है।

आपको बता दे कि भैसाझार प्रोजेक्ट प्लान अंतर्गत नहर निर्माण, चेक डेम, गार्डन इत्यादि निर्माणों के कार्यो में ना की जलसंसाधन विभाग द्वारा लापरवाही बरती गई है बल्कि प्रोजेक्ट प्लान के तहत निर्माण किये जाने वाले प्रोजेक्ट प्लान को केवल दस्तावेजों में रखकर सूत्रधार के मुताबिक रुपयों का बंदरबाँट किया है।