देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोविड मरीजों (Covid Patients) के लिए आईसीयू बेड (ICU Bed) सहित कॉमन बेड के लिए भी मारामारी मची हुई है. जहां सरकारी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं वहीं प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospitals) का भारी-भरकम खर्च उठाने के लिए या तो लोगों के पास पैसे नहीं हैं या फिर जरूरी कागज नहीं हैं, जिससे इलाज मिल सके. ऐसे में गरीब आदमी के पास अस्पतालों के चक्कर काटने के अलावा कोई उपाय नहीं बच रहा है.
हालांकि दिल्ली ही नहीं देशभर के करीब पांच करोड़ लोगों में जानकारी का अभाव ही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में उन्हें इलाज के लिए एक पैसा नहीं देना, उनका इलाज फ्री होगा. इसके लिए न तो उन्हें इनकम सर्टिफिकेट (Income certificate) बनवाने की जरूरत है और न ही बीपीएल राशन कार्ड (Ration Card) का होना जरूरी है.
दिल्ली हाईकोर्ट फ्री बेड इन्स्पेक्शन कमेटी के सदस्य और एडवोकेट अशोक अग्रवाल बताते हैं कि देश के पांच करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों के के अलावा दिल्ली में पंजीकृत करीब एक लाख 72 हजार मजदूरों के परिवारों को सिर्फ लेबर कार्ड (Labour Card) से फ्री इलाज मिल सकता है हालांकि लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है.
एडवोकेट अग्रवाल कहते हैं कि साल 2011 में दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई थीं. इनमें दर्ज था कि रजिस्टर्ड मजदूर इनकम सर्टिफिकेट या राशन कार्ड के अलावा अपने लेबर कार्ड से भी दिल्ली के 61 प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज ले सकते हैं. हाल ही में जिस तरह कोरोना को लेकर इलाज की मारामारी है तो मजदूर इसका फायदा ले सकते हैं.
वे बताते हैं कि खुद मजदूरों का भी इस बात की जानकारी नहीं होती है. जबकि चिह्नित अस्पतालों में इनके लिए बेड आरक्षित होते हैं. इन अस्पतालों में मजदूरों के साथ ही इनके परिवार के सदस्यों को बिना किसी शुल्क के इलाज मिल सकता है.
