अक्सर ऑफिस या बिजनेस के क्षेत्र में जो विवाद होता है, उसका निपटारा करने में बहुत समय लगता है. इस मामले को कैसे जल्दी निपटाया जाए, वह भी ऑनलाइन इस संबंध में नीति आयोग ने अपनी तरह की पहली पुस्तिका बनाई है. इस पुस्तिका का नाम है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक (ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका-ओडीआर). इस पुस्तिका का विमोचन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ करेंगे. इस हैंडबुक को नीति आयोग ने आगामी एंड ओमिदयार नेटवर्क इंडिया के सहयोग से तैयार किया है. इसमें आईसीआईसीआई बैंक, अशोका इननोवेटर फॉर द पब्लिक, ट्रिलीगल, डलबर्ग, द्वारा और एनआईपीएफपी ने मदद दी है.
बिजनेस के विवाद के लिए ओडीआर
नीति आयोग के मुताबिक यह हैंडबुक बिजनेस लीडर के लिए महत्वपूर्ण है. इस हैंडबुक की मदद से वे अपने दफ्तर में या बिजनेस के मामले में किसी भी तरह के विवाद का समाधान ऑनलाइन कर सकते हैं. भारत में यह इस तरह की पहली पुस्तिका है. ओडीआर के मॉडल को कोई भी बिजनेस ग्रुप लागू कर सकता है. इसके आधार पर वह विवादों के समाधान का रास्ता ऑनलाइन माध्यमों से अपना सकता है और इस आधार पर वह विवादों के समाधान के आधार पर उचित कार्रवाई भी कर सकता है.
कोर्ट से बाहर होगा विवाद का निपटारा
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इस पुस्तिका को लॉन्च करने के बाद कीनोट एंड्रेस भी करेंगे. वे अपने विचार इस पुस्तिका को लेकर रखेंगे. पुस्तिका के लॉन्च के मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, टाटा संस के वाइस प्रेसीडेंट पूर्णिमा संपथ और सुमित गुप्ता, उड़ान के हेड कलेक्शन भी उपस्थित होंगे. बिजनेस के मामले में या दो बिजनेस के बीच विवादों का समाधान करने के लिए ओडीआर कोर्ट से बाहर समाधान का एक समुचित प्लेटफ़ॉर्म होगा. इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बिजनेस के विवाद को कोर्ट से बाहर निपटाया जाएगा.
