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रेलवे कर्मियों के ‌लिए खुशखबरी, 1 मई से होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जानें क्या-क्या होंगे फायदे

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मोदी सरकार (Modi Government) में रेलवे को डिजिटल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. यात्रियों की सुविधाओं के लिए ट्वीटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी सुनवाई हो रही है. आधुनिकता से कदमताल कर रही रेलवे (Railway) अब अपने कर्मचारियों के लिए होने वाले सभी कामों को ऑनलाइन करने जा रही है. एक मई से रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले पास, पीएफ, छुट्टियां, सेटलमेंट सहित सभी तरह के काम अब ऑनलाइन आवेदन के द्वारा ही हो सकेंगे. इसके लिए कर्मचारियों को एचआरएमएस (HRMS) पर अप्लाई करना होगा, जिसके बाद वहीं पर उन्हें उसकी मंजूरी मिल जाएगी. पूरी तरीके से डिजिटल व्यवस्था होने से रेलवे के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.

वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के भी 50,000 कर्मचारियों को अब अपने विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे. सर्विस बुक भी ऑनलाइन होने से मोबाइल पर सिर्फ एक क्लिक करने पर सब कुछ सामने होगा. कर्मचारियों की सैलरी स्लिप जहां मोबाइल पर आएगी वहीं उनके पीएफ का डिटेल भी उन्हें मालूम रहेगा. इसके साथ ही जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं, उनकी भी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी. पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज सिंह का कहना है कि रेलवे तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और उसी कड़ी में अब कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भी कर्मचारियों को ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन एक मई से 100 प्रतिशत सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा. मैनुअल आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, रेलवे कर्मचारियों को सबसे बड़ी सहूलियत डिजिटलाइजेशन से होने जा रही है, कि उनको मिलने वाली पास भी अब डिजिटल ई- पास होगी. रेल कर्मचारी अपना टिकट अब आईआरसीटीसी पर भी बुक करा सकेंगे, जिससे उन्हें टिकट काउंटर पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी.

इससे उनका समय भी बचेगा, रेलवे के यांत्रिक विभाग में काम करने वाले अजय दुबे का कहना है कि इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब कर्मचारी को पता होगा कि उसने छुट्टी के लिए जो आवेदन किया है वह मंजूर हुआ कि नहीं. साथ ही भविष्य निधि में कितना पैसा है यह उसके सामने होगा. पेपर वर्क नहीं होने से पर्यावरण की भी रक्षा होगी, वहीं रेलवे में ही काम करने वाले युवा नितेश का कहना है कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो हमारी सेवा बुक क्यों ना हो. इसके ऑनलाइन होने से अब पारदर्शिता भी बढ़ेगी.