बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए और पिछले वर्ष स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों के ना होने के कारण राज्य के सभी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की घोषणा कर दी है.
राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक पिछले वर्ष मार्च में सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे. जिसकी वजह से बहुत से छात्र ऐसे हैं जो किसी भी माध्यम द्वारा बिलकुल भी पढ़ नहीं पाए और उस वजह से उन्हें परीक्षा देने में कठिनाई होगी. इसलिए सरकार ने आठवीं तक के स्टूडेंट को बिना परीक्षा दिए पास करने का फैसला किया है.
1 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए होंगे पास
सरकार द्वारा लिए गए फैसले से स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा एक से आठवीं तक के 1 करोड़ 60 लाख से अधिक स्टूडेंट्स बिना परीक्षा दिए पास कर दिए जाएंगे. इन सभी स्टूडेंट को अगली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा.
डिटेंशन पॉलिसी में दी गई है ढील
शिक्षा विभाग के नोटिस के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2019 (RTI Act 2019) की नियमावली 10 के अंतर्गत पांचवीं से 8वीं तक स्टूडेंट्स के लिए डिटेंशन पॉलिसी में वर्ष 2020-21 के लिए ढील दी जाएगी. साथ ही, अधिनियम के अनुसार पहली से लेकर चौथी कक्षा तक के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई है. इससे कानूनी रूप से स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में बिना परीक्षा के एडमिशन दे दिया जाएगा.
पिछले वर्ष भी नहीं हुई थी परीक्षाएं
आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी पहली से लेकर आठवीं तक के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा लिए ही पास कर दिया गया था. वर्ष 2019-20 की वार्षिक परीक्षाओं को कोरोनावायरस के बढ़ते हुए प्रभाव के चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया था.
