वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने को लेकर वॉट्सऐप यूरोप के मुकाबले भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव कर रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है।
प्राइवेसी पॉलिसी बदलने का फैसला एकतरफा
जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर चेतन शर्मा ने कहा कि वॉट्सऐप ने भारतीय यूजर्स की पॉलिसी बदलने को लेकर एकतरफा फैसला लिया है। यह भी एक चिंता का विषय है। शर्मा ने कहा कि वॉट्सऐप ने भारतीय यूजर्स के डेटा को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करने का विकल्प दिया है। इससे प्रतीत होता है कि वॉट्सऐप भारतीय यूजर्स को कुछ भी नहीं समझता है।
सरकार ने वॉट्सऐप से मांगी जानकारी
एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की थी। चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार पहले से ही इस मामले पर ध्यान दे रही है और वॉट्सऐप से जानकारी मांगी गई है। वॉट्सऐप की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को सरकार का पत्र मिल गया है और हम जल्द इसका जवाब देंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी।
वॉट्सऐप एक प्राइवेट ऐप, इसे जॉइन मत करो
इससे पहले 18 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि सोशल मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप की नई पॉलिसी को स्वीकार करना ‘स्वैच्छिक’ था। यदि कोई व्यक्ति उन नियम और शर्तों से सहमत नहीं है, तो वह उस प्लेटफॉर्म का उपयोग या उसमें शामिल नहीं हो सकता है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा था कि वॉट्सऐप एक प्राइवेट ऐप है, इसे जॉइन मत करो। कोर्ट ने कहा था कि अधिकांश मोबाइल ऐप के नियम और शर्तों को पढ़ लिया जाए तो आप चौंक जाएंगे कि क्या-क्या सहमति देते हैं? कोर्ट ने यहां तक कहा था कि गूगल मैप भी आपके सारे डेटा को कैप्चर और स्टोर करता है।
वॉट्सऐप के डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा
21 जनवरी को फेसबुक ने सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति को भरोसा दिया था कि उसकी सब्सिडियरी वॉट्सऐप का पर्सनल डाटा शेयर नहीं किया जाएगा। इसमें इंडिविजुल्स के बीच बातचीत और मैसेज शामिल हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा था कि वॉट्सऐप पर यूजर्स के बीच होने वाले मैसेज का आदान-प्रदान पूरी तरह से एनक्रिप्टेड है। फेसबुक की ओर से शिवनाथ ठुकराल ने संसदीय समिति के सवालों का जवाब दिया था। वॉट्सऐप यूजर्स का डाटा पेरेंट कंपनी के साथ शेयर करने के सवाल पर ठुकराल ने पैनल को भरोसा दिया था कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।
क्या है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी?
वॉट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। यह पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होनी थी। लेकिन, विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को ‘एग्री’ नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था।
