केंद्रीय बजट में हफ्तेभर का समय बचा है। उम्मीद है कि सरकार एक राष्ट्रीय बैंक का ऐलान कर सकती है। इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट के लिए कम ब्याज पर फंड मुहैया कराने में मदद मिलेगी। 2021-22 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।
बैंक में PF, पेंशन और इंश्योरेंस फंड की होगी हिस्सेदारी
सरकार इस बैंक के लिए जरूरी नियम लागू कर सकती है। इसके तहत प्रॉविडेंड फंड (PF), पेंशन और इंश्योरेंस फंडों के लिए नए बैंक में कुछ पैसा डालना जरूरी किया जा सकता है। प्रस्तावित बैंक के पास शुरुआती पूंजी के रूप में एक लाख करोड़ रुपए और 20 हजार करोड़ रुपए की पेडअप पूंजी हो सकती है।
सरकार नए बैंक के लिए विशेष कानून ला सकती है
सरकार बैंक को विशेष कानून के तहत ला सकती है। बिजनेस चैनल CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैंक के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल नाम से विधेयक पेश किया जाएगा। यह इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का स्थान ले सकती है। नए बैंक को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे।
बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मिलेगी वित्तीय मदद
रिपोर्ट के मुताबिक यह बैंक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को फाइनेंस करने के लिए प्रस्तावित है। नेशनल बैंक इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट समय पर खत्म हो।
