लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना है. देश के जिन 6 राज्यों में प्रधानमंत्री ने ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट’ की आधारशिला रखी है, वहां जीएचटीसी- इंडिया इनिशिएटिव के तहत पक्के मकानों का निर्माण कराया जाएगा.
नए साल के पहले दिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों में 6 ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट’ का शिलान्यास किया है. पीएम मोदी ने त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी. कार्यक्रम में सभी छह राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. साल 2017 में जीएचटीसी-भारत के तहत ‘लाइट हाउस परियोजना के निर्माण हेतु छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की घोषणा की गई थी.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘आवास की इस योजना में उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में सभी के लिए अब तक 17 लाख से ज्यादा परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया है, जिनमें से 615,000 आवास पूरा होकर सभी गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं.’
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘पीएम मोदी जी का संकल्प है कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना मकान होगा. ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ घरों के निर्माण का काम किया गया है.’
“घर बनाने के लिए देश को तकनीक मिल रही है”
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का शुभारंभ है. घर बनाने के लिए देश को तकनीक मिल रही है
आवास मुहैया कराए जाएंगे
लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना है. इसके अंतर्गत लोगों को आवास मुहैया कराए जाएंगे. कल शाम पीएम मोदी ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था, ‘2021 नववर्ष के प्रथम दिन, मैं भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम में शिरकत करूंगा. लाइट हाउट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखूंगा. इसके साथ ही पीएमएवाई और आशा इंडिया पुरस्कार भी वितरित करूंगा.’
2017 में केंद्रीय आवास मंत्रालय द्वारा जीएचटीसी-भारत के तहत ‘लाइट हाउस परियोजना के निर्माण हेतु देशभर के 6 राज्यों का चयन करने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक चुनौती की शुरुआत की थी. मंत्रालय द्वारा इस चुनौती में सक्रिय तौर पर भाग लेने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया गया था. निर्धारित मानदंड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा अंक पाने वाले 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट’ प्रदान करने की घोषणा की गई थी.
प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस के अनुसार इन प्रदेशों को इन परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई. इसके अतिरिक्त नई प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल और अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों से निपटने और दूसरे संबंधित कारकों की वजह से होने वाली किसी अन्य लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए भी प्रोद्योगिकी नवाचार अनुदान का भी प्रावधान किया गया था.
