दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Delhi Government) ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) ने इस बारे में जानकारी दी है.
दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Delhi Government) ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि वह अपने अकुशल (unskilled), अर्द्धकुशल (Semi Skilled), कुशल (Skilled) और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के DA में इजाफा करने जा रहे हैं. राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोरोना संकट में कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाएगा.
अब कितनी मिलेगी सैलरीसिसोदिया ने बढ़ी हुई दर से सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. दिल्ली में अकुशल मजदूरों के लिए मासिक 15,492 रुपये (दैनिक 596 रु.), अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 17,069 रुपये (दैनिक 657 रु.) तथा कुशल श्रमिकों के लिए मासिक 18,797 रुपये (दैनिक 723 रु.) तय की गई है.
इसके अलावा लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों की भी न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाई गई हैं. इनमें गैरमैट्रिक को मासिक 17,069 रुपये (दैनिक 657 रु.), मैट्रिक से गैर-स्नातक तक को मासिक 18,797 रुपये (दैनिक 723 रु.) तथा स्नातक और उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को मासिक 20,430 रुपये (दैनिक 786 रु.) मिलेंगे.
वहीं सरकार ने क्लर्क और सुपरवाइजरी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की है. इनमें से गैर मैट्रिक वाले कर्मचारियों, मैट्रिक कर चुके कर्मचारियों और स्नातक किए हुए कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के वेतन में भी बदलाव किया गया है. बता दें कि सरकार साल भर में दो बार DA में बदलाव करती है. एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में किया जाता है.
कोरोना संकट में लगी महंगाई भत्ते पर रोक
केंद्र सरकार ने जानकारी देकर बताया है कि जून 2021 के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है. कोरोना संकट में सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को सही से चलाने के लिए महंगाई भत्ते में रोक लगा दी थी.
बता दें वर्तमान में यह भत्ता 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा है लेकिन बढ़ोतरी होने के बाद ये 21 फीसदी की दर से दिया जाता, लेकिन मोदी सरकार (Modi government) ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है.
