रदेशभर में पिछले आठ महीने से बंद पड़े निजी स्कूल अब आर्थिक बदहाली की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में निजी स्कूलों के संगठन राज्य सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार कर रहे हैं। शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति (महासंघ) ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर आर्थिक सहयोग की मांग की है।
संघ के मुख्य संरक्षक कोडाराम भादू ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का शुल्क राज्य सरकार देती है। गत शिक्षा सत्र 2019-20 का शुल्क सरकार ने अब तक नहीं दिया है। हम इस बकाया राशि का तुरंत भुगतान मांग रहे हैं ताकि विद्यालय के शिक्षकों को भी कुछ वेतन भुगतान किया जा सके।
इसके अलावा विद्यालय के नियमित खर्चों को भी किया जा सके। बैंक लोन की किश्त, बसों की ईएमआई, इंश्योरेंस, बिजली के बिल का भुगतान तो करना ही होगा। भादू ने बताया कि सरकार को आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए विद्यालयों को चालू व अगले वित्तीय वर्ष की फीस निजी स्कूलों को अग्रिम देनी चाहिए ताकि निजी स्कूल का काम चल सके।
अदालत में लंबित है फीस का मामला
विद्यार्थियों से फीस लेने पर फिलहाल रोक लगी हुई है और राजस्थान उच्च न्यायालय में यह मामला अटका हुआ है। शिक्षा विभाग को शुल्क के संबंध में कार्य योजना बनाने के आदेश दिए हुए हैं। अब अगली सुनवाई पर ही विद्यालयों को शुल्क लेने अथवा नहीं लेने के आदेश हो सकेंगे।
निजी स्कूल शिक्षक परेशान
निजी स्कूल संचालक स्वयं तो अपनी जमा पूंजी से काम चला सकते हैं। लेकिन कक्षाएं नहीं लगने के कारण नौकरी से हाथ धो बैठे हजारों निजी स्कूल शिक्षक परेशान है। इन शिक्षकों के सामने भारी आर्थिक संकट है।
