राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने संसद द्वारा पारित तीन कृषि विधेयकों (Farm Bills) को स्वीकृति दे दी है. राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को भारी हंगामे के बीच रविवार को पारित कर दिया था. इन विधेयकों को पहले ही लोकसभा पारित कर चुकी है.
संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए इन तीन विधेयकों को लेकर देश भर के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं विपक्ष ने भी इन विधेयकों को पास न करने के संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी. किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि ये विधेयक बड़े कारोबारियों के लिए लाए गए हैं जो भारतीय खाद्य एवं कृषि व्यवसाय पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और इनसे किसानों की मोलभाव करने की शक्ति कमजोर होगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन विधेयकों के पारित होने को भारतीय कृषि के इतिहास में ‘‘ऐतिहासिक दिन’’ करार दिया था. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाएंगे और इससे किसानों की आय दागुनी करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी. उधर, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयकों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें किसानों के लिए ‘‘मौत का वारंट’’ करार दिया और इसे ‘‘लोकतंत्र में काला दिन’’ बताया था
इन कृषि विधेयकों के चलते केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके साथ ही शिअद ने शनिवार को एनडीए के साथ गठबंधन भी तोड़ लिया.
