अब केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अब तक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) की घोषणा करने जा रही है. मोदी सरकार इस Fiscal stimulus package की घोषणा फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले करेगी.
कोराना वायरस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए है. इस वित्त वर्ष देश के GDP में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई. अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज (Aatmanirbhar Bharat package) से लेकर पीएम गरीब कल्याण पैकेज (PM Garib Kalyan package) तक की घोषणा की, लेकिन बात नहीं बनी. अब केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अब तक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) की घोषणा करने जा रही है.
मोदी सरकार इस Fiscal stimulus package की घोषणा फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले करेगी. यह राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज औरपीएम गरीब कल्याण पैकेज से भी बड़ा होगा. इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने मनी कंट्रोल को बताया कि केंद्र सरकार 35,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसका मुख्य फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों पर होगा.
इन चीजों पर होगा जोर
35,000 करोड़ रुपये के इस Fiscal stimulus package में अर्बन जॉब स्कीम, रूरल जॉब्स, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, किसानों के लिए नई स्कीम और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर पर जोर होगा. सरकार इस साल कम से कम 25 बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहती है, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सके. इस राहत पैकेज का ऐलान दशहरा से पहले हो सकता है. कंज्यूमर बेस्ड कंपनियों खास कर ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्टॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) बहुत महत्वपूर्ण है. ऐसे में केंद्र सरकार Fiscal stimulus package की घोषणा कर डिमांड को बढ़ाना चाहती है, ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके.
अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के लिए जॉब्स प्रोग्राम
केंद्र सरकार के अधिकारियों ने मनी कंट्रोल को बताया कि नरेगा (NREGS) की तर्ज पर केंद्र सरकार अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के लिए एक जॉब्स प्रोग्राम (jobs programme) लॉन्च करेगी. इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. हालांकि, नरेगा की तरह इसके क्रियान्वयन के लिए किसी लेजिस्लेटिव एक्शन (legislative action) की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट (draft cabinet note) तैयार किया गया है. यह योजना बड़े शहरों मे लागू होने से पहले टियर 3 और टियर 4 शहरों यानी छोटे शहरों में पहले लागू होगी और उसके बाद बड़े शहरों में लागू की जाएगी.
इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर जोर
केंद्र सरकार National Infrastructure Pipeline के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने जा रही है जिससे अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों. अधिकारियों ने कहा कि 20-25 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है जिसमें पैसा निवेश करने से कम से कम समय में अधिक से अधिक नौकरियां पैदा होंगी. ये नौकरियां स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों के लिए होंगी. इसके अलावा इस राहत पैकेज में पिछले दो आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर होगा. सरकार की योजना कैश ट्रांसफर स्कीम को और विस्तार देने की है साथ ही लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया जाएगा.
