कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने राज्यसभा में लाए गए कृषि बिल को कृषि-विरोधी ‘काला क़ानून’ कहा है.
राज्यसभा में कृषि बिल पेश करने से पहले जिस तरह की बात कही जा रही थी वैसा ही देखने को भी मिल रहा है. विपक्षीय पार्टियां बिल के विरोध में एकजुट होती दिख रही हैं. शिवसेना नेता संजय राउत ने जहां राज्यसभा में इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कंस कसा है तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने राज्यसभा में लाए गए कृषि बिल को कृषि-विरोधी ‘काला क़ानून’ कहा है.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला किया है. राहुल गांधी ने राज्यसभा में पेश किए जा रहे कृषि बिल के विरोध में ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कृषि-विरोधी ‘काले क़ानून’ से किसानों को: APMC/किसान मार्केट ख़त्म होने पर MSP कैसे मिलेगा? MSP की गारंटी क्यों नहीं? मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का ‘ग़ुलाम’ बना रहे हैं, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा.
मोदी सरकार के कृषि-विरोधी ‘काले क़ानून’ से किसानों को:1. APMC/किसान मार्केट ख़त्म होने पर MSP कैसे मिलेगा?2. MSP की गारंटी क्यों नहीं?मोदी जी किसानों को पूँजीपतियों का ‘ग़ुलाम’ बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा।#KisanVirodhiNarendraModi— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2020
राहुल गांधी से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि
क्या अफवाह पर ही एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया. कृषि बिल को लेकर संजय राउत ने कहा, देश में 70 फीसदी लोग खेती से जुड़े हैं. पूरे लॉकडाउन में किसान ही काम कर रहे थे. सरकार क्या भरोसा दे सकती है कि बिल के पास होने के बाद किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और आगे देश में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा.
पीएम मोदी ने किसान बिल को लेकर कही थी ये बात
संजय राउत ने इसके साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि बिल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है. ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अफवाह पर ही एक मंत्री ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया. बता दें कि कृषि बिल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों के लिए इतना किसी सरकार ने किया, जितना राजग ने पिछले छह साल में किया है. मेरी सरकार किसानों को एमएसपी के जरिए उचित दाम मुहैया कराने और उनकी फसलों की सरकारी खरीद को लेकर प्रतिबद्ध है
