रायपुर. मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कलेक्टर और एसपी की क्लास ली जहाँ भूपेश ने अफसरों को संतोषजनक काम ना करने के लिए घुड़की लगाई। उन्होंने कहा कि आम लोग जनदर्शन में उस स्तर की समस्याएं लेकर आ रहे हैं जो कलेक्टर और एसपी स्तर पर ही निपटाई जा सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कलेक्टर और एसपी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नामांतरण, बंटवारा और थाने में गलत एफआईआर जैसे काम लेकर लोग अगर मुख्यमंत्री के पास आएंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि कलेक्टर, एसपी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को आम आदमी की परेशानियों को समझना चाहिए। इस दौरान उन्होंने डीएमएफ के फिजूलखर्ची की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा। इस राशि से बड़ी बिल्डिंग बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इस राशि से टीचर, डाक्टर नियुक्त करेंगे तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमएफ माईनिंग प्रभावित लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए, उनके कल्याण के लिए है न कि ठेकेदारों के लिए। हालांकि कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरा कहा कि मुझे अपने अफसरों पर भरोसा है। मुझे काम कराना आता है और जो नहीं करता उससे भी काम कराना आता है।

रायपुर. राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्रीय सरस मेले का शुभारंभ किया। इस मेले में छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के स्व-सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। बता दें कि क्षेत्रीय सरस मेला 5 फरवरी तक आयोजित है। इस मेले में 15 से ज्यादा राज्यों के महिला समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद और कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें खाने-पीने से लेकर कपड़े, घर सजाने वाले सामान, वनोपज, औषधि के स्टॉल लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र तुरही बजा कर भी लोगों के बीच वाहवाही लूटी। साथ ही उन्होंने विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित घरेलू उद्योग ना सिर्फ परिवार बल्कि राज्य एवं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं साथ ही महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ एक कदम और अग्रसर होती हैं। गौ और वनोपज का उद्योग स्थापित करने वाली छत्तीसगढ़ की महिलाएं छत्तीसगढ़ सरकार का नारा नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी को सुदृढ़ कर रही हैं।

नई दिल्ली: फर्जी बिल बनाकर सरकार के पास इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा ठोकने वालों की अब खैर नहीं. टैक्स अधिकारी जल्द ही उन मामलों की जांच शुरू कर सकते हैं, जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए धड़ाधड़ दावे ठोके जा रहे हैं. मामला सीधा है और सरकारी खजाने से जुड़ा है. GST कलेक्शन में तेजी से गिरावट आ रही है और अधिकारी इससे परेशान हैं. टैक्स कलेक्शन क्यों गिर रहा है, इसके कारणों की जांच के लिए एक मंत्री समूह गठित किया गया है. जब इस मंत्री समूह की बैठक हुई, तब इस बात की संभावना पाई गई कि, कुछ कारोबारी नकली बिल के जरिए इनपुट क्रेडिट टैक्स का दावा ठोक रहे हैं. इसी वजह से जो टैक्स कलेक्शन है, उसमें से बड़ी राशि इनपुट क्रेडिट के तौर पर वापस जा रही है.

नई दिल्ली: रणनीतिक महत्व वाले चाबहार पोर्ट के कामकाज का नियंत्रण भारत के हाथ में आ गया है. चाबहार की मदद से अफगानिस्तान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना चाहता है. ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट के मुताबिक, अफगानिस्तान की तरफ से एक शिप को बहुत जल्द भारत भेजा जाएगा. इस शिप पर 5 कंटेनर रखे जाएंगे. अफगानिस्तान भारत को मूंग का निर्यात करेगा. अफगान मिनिस्ट्री के मुताबिक, इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भेजा जा रहा है. बता दें, दिसंबर महीने में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था. उस समझौते के बाद भारत को शाहिद बेहिश्ती पोर्ट और चाबहार के एक हिस्से के कामकाज की जिम्मेदारी मिली है. चाबहार पोर्ट ईरान में समंदर के दक्षिणी तट पर स्थित है. यहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान बहुत करीब है. चाबहार के रास्ते भारत की दूरी मध्य-पूर्व देशों से काफी घट जाएगी.

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की तरफ से स्पेशल कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. ये नौकरी कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर बेसिस पर है. SBI को टॉप एग्जीक्यूटिव की जरूरत है जन्हें 40 लाख और 80 लाख का पैकेज ऑफर किया गया है. एक नौकरी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है और दूसरी नौकरी रेगुलर है. दोनों पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है जो 11 फरवरी तक चलेगी. कुल दो पद हैं. स्पेशल कैडर ऑफिसर के लिए कोई भी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकता है. लेकिन, आवेदन करने से पहले जरूरी है कि उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, वेतनमान, अनुभव और चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी हो. SBI में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और एक डिप्टी जनरल मैनेजर (E&TA) की जरूरत है. दोनों सीटें अनारक्षित है. दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष (30 नवंबर 2018 तक) है. आवेदनकर्ताओं का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा. दोनों नौकरी नवी मुंबई के लिए है.

नई दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए डिजिटल प्लेटफार्म पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराएगा. उन्होंने कहा कि हम नई पीढ़ी के प्रौद्योगिकी विकास का पूरा लाभ उठाएंगे. प्रभु ने मंगलवार को कन्वर्जेंस इंडिया 2019 को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां और उन्नत और अधिक व्यापक हो रही हैं. प्रभु ने कहा, ‘कुछ देशों के पास सभी मंचों के लिए इस तरह की सेवाओं की पेशकश को लेकर प्राकृतिक रूप से लाभ की स्थिति है. चाहे वे सरकारी सेवाएं हों, कारोबार से कारोबार हो या किसी तरह की अन्य सेवा हो.’ उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं का भविष्य अभिसरण और ब्रॉडबैंड के प्रभावी इस्तेमाल पर निर्भर करेगा. प्रभु ने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने को प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि ‘चैंपियन’ क्षेत्रों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की कार्रवाई योजना है. इसमें आईटी और संबंधित सेवाएं आती हैं.

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री चन्द्रशेखर साहू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी से किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए किसान संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को होगा। श्री साहू किसान संवाद यात्रा का शुभारंभ महासमुंद जिले के गांधी ग्राम तमोरा से शुरू करेंगे। इस यात्रा के दौराव वह 4 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान कुंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बता दें 4 फरवरी को किसान कुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा रायपुर जिल के केन्द्री माना और गरियाबंद जिले के चिखलीगांव में किया जा रहा है।

रायपुर। आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंगलवार को यहां छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल कार्यालय, अटल नगर में मंडल के समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। एक माह के भीतर ली गई दूसरी समीक्षा बैठक में श्री अकबर ने कहा कि वे अपने कार्यों में गति लायें एवं उल्लंघनकारी उद्योगों पर निर्धारित समयावधि में पर्यावरणीय नियमों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने मण्डल द्वारा लागू आॅनलाईन व्यवस्था को अपडेट करने के निर्देश दिये। बैठक में मण्डल के सदस्य सचिव आर.पी. तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए श्री अकबर ने कहा -स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिये गये निदेर्शों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बॉयोमास प्लांट में भूसे के स्थान पर, क्रेडा द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कोयला ना जलें। इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों सभी बायोमास प्लांट की निरंतर जांच करें। वृक्षारोपण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मोहम्मद अकबर ने कहा कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों 15 मार्च तक बडे़ उद्योगों में स्वयं जाकर हुए वृक्षारोपण स्थिति की जांच करें। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखे कि किसी भी स्थिति में कोल वॉशरी से परिवहन के दौरान प्रदूषण की स्थिति निर्मित ना हो। उन्होंने फ्लाईएश के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें खाली पड़ी खुली खदानों में भरे जाने के निर्देश दिये। श्री अकबर ने क्षेत्रीय अधिकारी कोरबा को निर्देशित किया कि वे चोटिया खदान में फ्लाई एश डालने के लिये बाल्को को सख्त निर्देश जारी करें।

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विकास में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अधिकारी कार्य करें। उन्होेंने कहा कि विभागीय कामकाज में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को मैदानी स्तर तक सतत मॉनिटरिंग की जरूरत है। श्रीमती भेंड़िया मंगलवार को यहां इंद्रावती भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग में दो दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के समापन सत्र में अधिकारियों का संबोधित कर रहीं थी। श्रीमती भेंड़िया नेयोजनाओं की जिलेवार प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को महिला स्व-सहायता समूहों को समय पर भुगतान किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और माताओं को दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को सभी आंगनबाड़ी केंन्द्रों में शौचालय और पानी व्यवस्था करने तथा अधूरे बने आंगनबाड़ी केन्द्रों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे जिलेवार दौरा कर विभागीय कामकाज का की प्रगति का निरीक्षण करेंगी। कामकाज में लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।